खबरदार ! 1 जून च्या अगोदर बियाणे विक्री कराल तर परवाना होणार रद्द ! वाचा सविस्तर !

                नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या माहिती लेखामध्ये आपले स्वागत आहे मित्रांनो सरकारने 2022 पर्यंत पंतप्रधान घरकुल योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि 2022 पर्यंत देशांमध्ये घर नसलेल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे जाहीर केले होते.परंतु हा निर्णय कोरोना काळाच्या अगोदर घेण्यात आला होता.  त्यामुळे कोरोना काळातील दोन वर्ष हे सरकारचे फक्त कोरोना चे निरसन करण्यात गेले.  या दोन वर्षात घरकुल योजनेचे कोणतेच काम होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे आता सरकारने यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे 2024 पर्यंत म्हणजेच दोन वर्षापर्यंत मुदत  वाढवून पंतप्रधान आवास योजना देण्याचा निर्णय घेतला. आहे परंतु हा निर्णय फक्त ग्रामीण वासियांसाठी आहे यामध्ये शहरी भाग समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. त्याबाबतची आपण माहिती घेणार आहोत चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर खाली प्रमाणे. 

         तुम्ही पंतप्रधान घरकुल योजना चे लाभार्थी असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या बाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर तुम्हा सर्वांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजना- ग्रामीण 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास सरकारने  मान्यता देण्यात आली आहे. 

अनेक ग्रामीण कुटुंबे घरकुल योजने पासून वंचित म्हणून ही योजना सुरू ठेवणार....

     सरकारने पंतप्रधान घरकुल योजना- ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी पक्की घरे देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. परंतु अजूनही अशी अनेक कुटुंबे शिल्लक आहेत, ज्यांना ह्या योजनेचा लाभ मिळायचा बाकी आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा फायदा लाखो ग्रामीण वासियांना होणार आहे.

 पंतप्रधान घरकुल योजनेबाबत सरकारने दिलेली माहिती

                   सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 1,43,782 कोटी रुपये असेल आणि यामध्ये नाबार्डला कर्जाच्या व्याजासाठी 18,676 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. खरं तर, या योजनेद्वारे, सरकार 90 टक्के आणि 10 टक्के या आधारावर डोंगरी राज्यांना पैसे देते. तर उर्वरित 60 टक्के आणि 40 टक्के केंद्र आणि राज्ये देतात. तर केंद्रशासित प्रदेशात सरकार 100 टक्के पैसे खर्च करते.

 

शौचालय बनवण्यासाठीही पैसे उपलब्ध आहेत.

            विशेष म्हणजे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी सरकार 12,000 रुपये देते, जे इमारत बांधकामाव्यतिरिक्त दिले जाते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पक्की घरे, पाणी, वीज आणि शौचालये देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.