नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या माहिती लेखामध्ये आपले स्वागत आहे.मित्रांनो सातबारा म्हणलं की जमीन हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. सातबारावर शेतकऱ्याची अनेक सरकारी कामे अवलंबून आहे. सातबारा वरील आकडे मांडणीचे काम किंवा फेरफार करण्याचे काम हे तलाठी करत असतात. परंतु हे करत असताना काही कामे करून घेत असताना तलाठी हे या सातबारावर काही चुकीचे आकडे टाकत असतात.किंवा काही लबडीचे किंवा पैशाच्या मोहापाई त्यामध्ये चुकीची नोंद करत असतात. परंतु हयात असलेल्या जमिनी व सातबारा वरील नोंद यामध्ये फार तफावत आढळते.यामुळे अनेक शेतकरी त्रस्त आहेत. या सर्व कारणांमुळे त्यांचे जमिनीचे सरकारी व्यवहार व योजना पूर्णपणे ठप्प झालेली आहेत.
परंतु या तलाठ्यांच्या लबाड्या पणामुळे हे प्रकार घडल्याने यासाठी अशा जमिनीचे व्यवहार थांबले होते. राज्यातील अशा चुकलेल्या हजारो सातबार्या वरील क्षेत्राचे आकडे दुरुस्त करण्यासाठी हे भूमी अभिलेख कार्यालया तर्फे हे आकडे दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे या जमिनीची वर्षांवर्षी अडकलेली व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 31 जुलै पर्यंत ही दुरुस्ती मोहीम राबवली जाणार असून या मुदतीत सातबारा उतारे दुरुस्त न झाल्यास संबंधित तलाठी तलाठ्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे.
राज्यात सुमारे 2 लाख 62 हजार सात बारा उतारे आहेत. मात्र काही उतारावरील क्षेत्र आणि जमिनीचे क्षेत्र जुळत नाही.त्यामुळे हे क्षेत्र नावावर असलेल्या जमीन मालक किंवा शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमुळे कोणतेही व्यवहार करता येत नाहीत.अनेक वर्षापासून हे शेतकरी नागरिक त्रस्त असून चुकलेल्या फेरफार मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. हीच बाब ओळखून भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यावरील दुरुस्तीचे मोहीम हाती घेतली आहे.या बाबतचा प्रस्ताव जमावबंदी आयुक्त व भूमि अभिलेख संचालक निरंजन कुमार सुधांशू यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
* प्रस्तावानुसार असे चुकलेले सातबारा उतारे दुरुस्त करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले जाणार आहे. यासाठी 31 जुलैची निश्चित करण्यात आले आहे. चुकलेल्या फेरफार उत्तरांचा शोध घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधित घटना देण्यात आले आहेत.
* ही दुरुस्ती झाल्यास संबंधित शेतकरी किंवा जमीन मालक यांना नव्याने फेरफार तसेच जमिनीचे व्यवहारही करता येणार आहेत. तसेच या दुरुस्तीनंतर राज्यातील जमिनीच्या क्षेत्राचा नेमका आकडा आहे.राज्य सरकारला कळणार आहे त्याचा फायदा वेगवेगळ्या योजनांसाठी होईल.