नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या नवीन माहिती लेखामध्ये आपले स्वागत आहे.मित्रांनो आताच्या काळात जमिनींना फार भाव आलेला आहे. जमिनी किती महत्त्वाचे आहे. हे आता कळत आहे.यामुळे जमिनी विकताना भाऊबंदकी व नातेसंबंधांना धरून फार काळजी घ्यावी लागते कारण त्यांच्या सहमतीनेच जमीन आपण विकू शकतो, कारण मालकी हक्कानुसार त्यांचाही त्या जमिनीवर अधिकार असतात त्यामुळे एखादा विकणारा भावंडं दुसऱ्या भावंडाला विचारल्याशिवाय जमीन विकू शकत नाही किंवा या गोष्टीवर अनेकदा भांडणेही होत असतात.जमीन ही असते एका भावाच्या नावे व कसत असतो दुसरा भाऊ अशावेळी जमिनी विकायचे जर ठरवले तर दुसऱ्या भावाला ते कधी कधी मान्य नसते व यामुळे जमीन नावे असलेल्या व्यक्तीने जमीन विक्री काढली की त्याचा भाऊ त्याच्याविरुद्ध उभा टाकतो अशाने अनेक वाद निर्माण होतात कोर्टात देखील असे अनेक वाद चालू आहेत .
पन्नास वर्षे पूर्वी राज्य सरकारने केलेल्या जमीन एकत्रिकरण योजनेमुळे अनेक चुकीच्या नोंदी होऊन मालकी हक्काबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता यातून अनेकांची भांडने होत होती.त्यामुळे महसूल विभागाने यावर एक तोडगा काढला आहे. सलोखा योजना राबवून हा सगळा गोंधळ दूर केला जाणार आहे. आणि लवकरच या योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळेल.
कसतो एक आणि जमीन नावावर दुसऱ्याच्या यामुळे भांडणे निर्माण झाली
पूर्वी शेतीचे लहान लहान तुकडे असल्याने मशागत करणे परवडत नसे,म्हणून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण १ ९ ७१ मध्ये केले गेले. मात्र त्यात काही तांत्रिक चुका राहिल्या कसतो त्याच्या नावे जमीन करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे केली गेली.सातबारा एकाच्या नावावर मात्र जमीन कसतो भलताच अशी स्थिती निर्माण झाली होती. प्रत्येक गावात सरासरी तीन ते चार अशी प्रकरणे आहेत . शहरालगतच्या जमिनींना या नंतर मोठी किंमत आली.पण कसतो एक आणि मालकी दुसऱ्याच्या नावावर या गोंधळामुळे शेती विकताना तंटे आणि भांडणे निर्माण होऊ लागली. एकत्रीकरण केलेल्या शेतीचे मालक बहुतेक एकमेकांचे भाऊबंदच होते . मग यावरून गावागावात भाऊबंदकी सुरु झाली महसूल आयुक्तालयांच्या ठिकाणी असलेल्या उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयात मालकीवरून शेतकऱ्यांचे खेटे सुरू झाले.काही प्रकरणे कोर्टातही गेली.
असे काम होईल सलोखा योजनेने
🌑सलोखा योजनेनुसार गावातील तटामुक्ती समितीला विश्वासात घेऊन शेतजमिनीबाबतच्या परस्पर तंट्यांच्या विषयावर तोडगा काढला जाणार आहे . जी जमीन शेतकरी किमान १२ वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत आला आहे ती परस्पर समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाणार आहे .
🌑 शेतजमिनीच्या मालकीची अदलाबदली करताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत होते यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये लागणार आहे . हा आर्थिक भार शेतकथांवर पडू नये नोदणी शुल्क नाममात्र १०० रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार केला.
🌑दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनेच सलोखा योजना राबविली जाईल . शेतीच्या मालकीवरून गावागावामध्ये उद्भवलेले वैमनस्य या निमित्ताने दूर होईल , अशी अपेक्षा आहे .
वृत्तपत्रावरील सविस्तर बातमी वाचा