नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या नवीन माहिती लेखा मध्ये आपले स्वागत आहे मित्रांनो सर्वोच्च न्यायालयाने अकरा वर्षापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार सध्या राज्यभरात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करून दिला असून, त्यानुसार अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. परंतु या अतिक्रमणामध्ये काही गरीब भूमिहीन लोकही आहेत जे बाहेरून पोट भरण्यासाठी मोल मोजरी करीत असताना या सरकारी जमिनीवर त्यांनी आपले घरे बांधली आहेत ज्यांना अजूनही दुसऱ्या ठिकाणी स्वतःच्या जमिनी नाहीत त्यामुळे अशा लोकांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांच्यासाठी परत शिंदे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत.
शिंदे सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
हातावर पोट असलेल्या निराधारणा सरकारचा दिलासा
राज्यात 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार लोकांनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागादेखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. परंतु शेती रहित अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांच्या जमिनी मात्र सरकार काढणार आहे.
अतिक्रमणासंदर्भात ज्या ज्या गरीब अतिक्रमण धारक घरे बांधलेल्या लोकांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने सरकारकडून कडक पावले उचलली जाणार आहेत.
माहिती सौजन्य:- महासंवाद
👇अशा अनेक माहिती साठी ग्रुप ला जॉईन व्हा 👇
Chan mahiti
उत्तर द्याहटवा