नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या नवीन माहिती लेखांमध्ये आपले स्वागत आहे मित्रांनो भारत सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवत असते यामध्ये जनधन योजना असेल ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील असंख्य असे आतापर्यंत बँकेचे खाते नसलेल्या नागरिकांना मोफत बँक खाते उघडून देण्यात आले व या खात्यामार्फत त्यांना जीवन विमा लागू करण्यात आला, या व्यतिरिक्त आयुष्यमान भारत योजना असेल ज्यामध्ये आपल्याला आरोग्य विषयी दवाखान्याच्या खर्चामध्ये विशेष सवलत मिळते.अशा अनेक प्रकारच्या योजना भारत सरकार राबवत आहेत.
राशन वाटपात अचूकता यावी म्हणून सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना
" वन नेशन वन रेशन कार्ड"योजना अंतर्गत म्हणजे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सरकार आपणास सवलतीच्या दरामध्ये राशन देत असते . परंतु हे राशन सरकार कडून कमी दराने येत असते परंतु काही राशन दुकानदार हे स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी त्याच्या मापांमध्ये झोलझाल करून त्यांचा स्वतःचा फायदा करून घेत असतात. वरून हे राशन, राशन दुकानदारांना शिधापत्रिकेच्या सदस्य संख्येवर अवलंबून हे येत असते. यामध्ये महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो याप्रमाणे धान्य मिळत असते परंतु काही दुकानदार हे स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी हे राशन कमी प्रमाणात राशन कार्डधारकांना देत असतात यामध्ये अनेक तक्रारी सरकारकडे जात असतात त्यामुळे आता भारत सरकारने या प्रणालीला अचूक बनवण्यासाठी आणि कुणाला राशन कमी न जाण्यासाठी राशन दुकानावर एक नवीन मशीन बसवण्याचे ठरवले आहे
ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल (PSO
सरकारने राशन दुकानावर आता एक नवीन मशीन प्रणाली बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे ती म्हणजे ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल (PSO) ही मशीन अशा प्रकारे काम करेल असे की ज्या राशन दुकानदाराचे राशन मोजण्याचे माप काटा आता पॉईंट ऑफ सेल PSO मशीन ने जोडले जाईल ज्यामुळे राशन मोजमापामध्ये अचूकता येईल आणि त्याचा सर्व डाटा हा वर दिसेल ज्यामुळे योग्य व्यक्तीला वरून आलेले राशन योग्य प्रमाणात भेटेल.व राशन कमी न जाता योग्य प्रमाणात जाईल याच योजनेच्या अनुषंगाने या राशन वाटपात अचूकता यावी यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आणि हे मशीन सर्व राशन दुकानदारांना बसवण्यासाठी अनिवार्य केले आहे .
नियम काय म्हणतो..
सरकारचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा एक प्रयत्न आहे. किंबहुना, अनेक ठिकाणी कमी राशन मिळत असल्याच्या तक्रारी शिधापत्रिका धारकांच्या सातत्याने येत होत्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत असते.
देशभरातील राशन दुकानावर हा नियम लागू झालाय.....
सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व राशन दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच POS उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. म्हणजेच आता राशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, राशन विक्रेत्यांना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील.