नमस्कार मित्रांनो KJMEDIA च्या नवीन माहिती लेखांमध्ये आपले स्वागत आहे .मित्रांनो दुग्ध व्यवसायात भारताचा पहिला क्रमांक आहे. दुधापासून अनेक खाद्य, मिठाया बनतात. परंतु हे दूध येते कुठून तर हे दूध शेतकऱ्या कडून येते कारण सर्वात जास्त पशुपालन शेतकरीच करतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य तो भाव मिळू शकत नाही त्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नसते. तेव्हा शेतकऱ्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी व त्याच्या दुधाला योग्य तो भाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक गावातील पंचायतीमध्ये एक दुध डेअरी सुरू करण्यासाठी विचार करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली आहे.आसाम येथील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते काय म्हणाले जाऊन जाणून घेऊया खालील प्रमाणे सविस्तर.
प्रत्येक पंचायतीमध्ये दूध डेरी सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस
दूध उत्पादनात भारत अव्वल क्रमांकावर आहे. परंतु या दुग्ध व्यवसायात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मदतीने या समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकार एक योजनेच्या विचाराधीन आहे. ते म्हणजे प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक दूध डेरी सुरू करण्याचा विचार सरकारचा आहे. भारतामध्ये दूध व्यवसाय करण्यासाठी अफाट क्षमता आहे. म्हणून त्यामुळे येत्या पाच वर्षात गावातील प्रत्येक पंचायतीत एक दुध डेअरी सुरू करण्याचा विचार केंद्र सरकारचा आहे.
शेतकऱ्याचे दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी हा उपक्रम खूप महत्त्वाचा
सिक्कीम मधील एका कार्यक्रमात अमित शहा म्हणाले की, जवळपास भारतातील 70 टक्के दूध हे असंघटित पद्धतीने बाजारात विकले जाते. त्यामुळे भारतामध्ये परकीय कंपन्या येऊ नयेत. यासाठी सहकार्याच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राचे अधिक मजबुतीकरण करावे लागेल. तसेच दुग्ध व्यवसाय व्यतिरिक्त पशुपालन हे असे माध्यम आहे जे शेतकऱ्याला गरिबीतून वर काढू शकते. फक्त ते योग्यरीत्या करण्याची गरज आहे.
येत्या पाच वर्षात राबवणार हा उपक्रम
अमित शहा पुढे म्हणाले,की जवळपास 70 टक्के दूध हे असंघटित पद्धतीने बाजारात विकले जाते. त्यासाठी सहकार्य करून हे क्षेत्र अधिक मजबूत कसे बनवता येईल त्यासाठी सरकार येत्या पाच वर्षात काम करणार आहे. त्या माध्यमातून सरकार प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक दूध डेरी स्थापन करणार आहे. दुग्धजन्य पदार्थाला जगात खूप मोठी मागणी आहे.त्यामुळे दूध निर्यात करून मिळणारा नफा हा शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचता येईल. शेतकरी समृद्ध बनेल.
नाबार्डच्या माध्यमातून होणार आर्थिक मदत
नाबार्ड ही भारत सरकारची शेतकऱ्यांसाठी काम करणारी एक संस्था आहे ज्या शेतकऱ्याला दूध डेरी खोलायचे असेल त्याला या संस्थेमार्फत 25% सबसिडी दिली जाते व अनुसूचित जाती जमाती साठी ते 33 टक्के सबसिडी दिली जाते.परंतु या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एका व्यक्तीलाच होऊ शकतो या संबंधातील अधिक माहिती घेण्यासाठी आपण स्टार्ट अप इंडिया यांच्या या www.startupindia.gov.inकिंवा नाबार्ड यांच्या https://www.nabard.org वेबसाईटला भेट देऊ शकता.